नई दिल्ली (जागरण स्पेशल)। मोदी सरकार के ‘भारत नेट’ प्रोजेक्ट ने ब्रॉडबैंड अर्थात हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए डिजिटल इंडिया मिशन को देश के लगभग हर गांव और घर तक पहुंचा दिया है। इस प्रोजेक्ट को मूलत: संप्रग सरकार ने लांच किया था, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल इसे नया नाम दिया, बल्कि रफ्तार के साथ मुकाम तक ले आई है। भारत नेट की शुरुआत अक्टूबर, 2011 में नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के नाम से हुई थी। इसका मकसद देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस स्पीड वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना था। वर्ष 2014 तक इसमें कोई खास काम नहीं हुआ था। लिहाजा मोदी सरकार ने 2015 में इसे ‘भारत नेट’ के नए नाम के साथ नया रूप देकर इंटरनेट को हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इसके लिए डेढ़ लाख पंचायतों में दस किलोमीटर ओएफसी और बिछाया जा रहा है।
कराया गया सस्ता बैंडविड्थ उपलब्ध
किफायती इंटरनेट के लिए दूरसंचार कंपनियों को 75 फीसद सस्ता बैंडविड्थ उपलब्ध कराया गया है। भारत नेट को कुल तीन चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में कस्बों में 15 हजार तथा गांवों में 11 हजार वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं। इससे इन क्षेत्रों में वाईफाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या बढ़कर 38 हजार हो गई है। अंतत: मोबाइल कंपनियों के जरिए वाईफाई हॉटस्पॉट की इस संख्या को सात लाख तक पहुंचाया जाएगा। दूसरे चरण में सरकार ने कंपनियों का सहयोग लिया है। असम, मप्र, उप्र, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा सिक्कम में बीएसएनएल को, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में पावरग्रिड को केबल बिछाने का दायित्व सौंपा गया है।
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| Science & Technology | Upload TimePublished on 18 Aug 2018 |
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